राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब हर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सके।
प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से टैबलेट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
इस योजना को अमल में लाने के लिए यूपी डेस्को द्वारा निविदा प्रक्रिया के तहत टेंडर प्राप्त किए गए थे। निर्धारित दरों के अनुसार 62,65,575 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, जिसके लिए राज्य बजट से धनराशि उपलब्ध कराने को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि यह योजना सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति ला पाएगी या नहीं? क्या इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा?
