"राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार चीनी CCTV कैमरों और ऐप्स के इस्तेमाल से नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। जानें पूरा विवाद, सरकार की प्रतिक्रिया और भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं।"
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने चीनी CCTV कैमरों और विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर केंद्र की Bharatiya Janata Party सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है।
‘हर नागरिक की सुरक्षा खतरे में’
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकारी इमारतों में अब भी चीनी कैमरे लगे हुए हैं, जबकि सार्वजनिक उपयोग में इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनका दावा है कि इससे विदेशी निगरानी का खतरा बना हुआ है।
उन्होंने इसे “भारत को अंधेरे में रखने की साजिश” करार देते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरत रही है।
संसद में उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने Ministry of Electronics and Information Technology से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनमें CCTV कैमरों के स्रोत, उनकी सुरक्षा प्रमाणिकता और विदेशी AI प्लेटफॉर्म्स द्वारा डेटा प्रोसेसिंग जैसे मुद्दे शामिल थे।
उनका आरोप है कि मंत्रालय की ओर से इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए।
सरकार का पक्ष
वहीं, सरकार की ओर से राज्य मंत्री Jitin Prasada ने कहा कि डिजिटल और नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि Telecommunication Act 2023 और Digital Personal Data Protection Act 2022 जैसे कानून लागू किए गए हैं, ताकि डेटा सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बढ़ी सियासी हलचल
चीनी CCTV और डेटा सुरक्षा को लेकर उठे इस मुद्दे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है, जबकि सरकार अपने कदमों को पर्याप्त मान रही है।
डिजिटल सुरक्षा और विदेशी तकनीक के उपयोग को लेकर छिड़ी यह बहस आने वाले समय में और तेज होने के आसार हैं, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से अहम बन गया है।
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