“योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 प्रस्ताव पास किए। शिक्षामित्रों का मानदेय 18 हजार और अनुदेशकों का 17 हजार हुआ। मदरसा शिक्षकों की भर्ती अब आयोग के जरिए परीक्षा से होगी।:
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, आधारभूत ढांचे और सामाजिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
शिक्षामित्र और अनुदेशकों को बड़ी राहत
सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये और अनुदेशकों का 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है और 1 मई से बढ़ा हुआ भुगतान खातों में आने लगेगा। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र और 24 हजार अनुदेशक लाभान्वित होंगे।
मदरसा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी।
इसके साथ ही मदरसों में नई गाइडलाइन लागू की जाएगी—
- रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य होगी
- ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी
- छात्रों का पूरा डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा
महापुरुषों की मूर्तियों का होगा सौंदर्यीकरण
सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत प्रदेशभर में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है।
इस योजना के अंतर्गत—
- मूर्तियों के आसपास छतरी, बाउंड्री और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी
- प्रत्येक मूर्ति पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च होंगे
- हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
इसमें संत रविदास, कबीरदास और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों की मूर्तियां भी शामिल होंगी।
12 हजार परिवारों को भूमि अधिकार
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आजादी के समय पाकिस्तान से आए करीब 12 हजार परिवारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया है। यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है।
25 लाख टैबलेट वितरण की तैयारी
सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक 60 लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा में मदद मिल रही है।
49 बस स्टैंड PPP मॉडल पर विकसित होंगे
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 49 बस स्टैंड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक आधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना
- करीब 4000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना
- कई जिलों में बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी
गोरखपुर में बनेगा नया विश्वविद्यालय
प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में 491 करोड़ रुपये की लागत से बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा और इसमें स्नातक से लेकर शोध स्तर तक की पढ़ाई कराई जाएगी।
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लखनऊ से स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट
