
भारत की अर्थव्यवस्था: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन में देश की आर्थिक प्रगति और गरीबी में आई कमी को लेकर अहम बातें साझा कीं। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश की बदलती आर्थिक स्थिति, निर्यात में बढ़ोतरी और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उद्योगों की भूमिका पर भी जोर दिया।
12 साल में करीब 50 करोड़ लोगों की गरीबी हुई कम
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट भारत में गरीबी कम होने की दिशा में हुए बदलावों को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2011 से 2023 के बीच लगभग 49.6 करोड़ लोग 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी सीमा से ऊपर आए हैं।
पीएम मोदी ने 1970 के दशक में दिए गए ‘गरीबी हटाओ’ के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश की आबादी भी लगभग 50 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि यदि उस दौर में सही नीतियों और प्रभावी योजनाओं के साथ काम किया गया होता, तो गरीबी कम करने के प्रयासों के बेहतर परिणाम मिल सकते थे। उनके मुताबिक, उचित नीतियों और मजबूत इरादों के साथ बड़े स्तर पर बदलाव लाना संभव है।
विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। यह आंकड़ा प्रतिदिन 3 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय अत्यधिक गरीबी सीमा पर आधारित है।
भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पीएम मोदी ने कही ये बात
प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की तेजी से आगे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
निर्यात के मोर्चे पर भी उन्होंने देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम मोदी के अनुसार, अक्टूबर महीने में भारत का कुल निर्यात करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत का महत्वपूर्ण योगदान है।
विकसित भारत के लक्ष्य में उद्योगों को निभानी होगी अहम भूमिका
FICCI के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने संगठन और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने कारोबारियों और उद्यमियों से आने वाले 20 वर्षों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करने का आग्रह किया।
पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी पूरा होगा, जब सरकार के साथ उद्योग जगत भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने भारतीय कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और देश में बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी।
दवाओं के कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत दवाओं के निर्माण और आपूर्ति के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और अन्य जरूरी कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है।
उन्होंने उद्योग जगत से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा, जहां घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर विदेशी निर्भरता कम की जा सकती है। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत को अपनी विनिर्माण क्षमता मजबूत करने और स्थानीय कंपनियों को नए अवसर देने की दिशा में काम करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि देश की विकास यात्रा में युवा, किसान, मजदूर और उद्यमी सभी की भूमिका अहम है। उद्योगों को भारतीय उत्पादों और घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देना चाहिए।









