यूपी बोर्ड का बड़ा प्रस्ताव: 12वीं के छात्र भी अब सुधार सकेंगे अपने अंक

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। 12वीं में इंप्रूवमेंट परीक्षा लागू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर छात्र अंक सुधारने और पास होने का मौका पा सकेंगे। जानिए UP Board Improvement Exam 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी।

प्रयागराज। Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। यूपी बोर्ड अब 12वीं के छात्रों को भी इंप्रूवमेंट परीक्षा का मौका देने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू की जा सकती है।

यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल को घोषित किया था। अब बोर्ड इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में इंप्रूवमेंट परीक्षा की सुविधा केवल हाईस्कूल स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन अब इसे इंटरमीडिएट में भी लागू करने की योजना बनाई गई है।

अंक सुधारने का मिलेगा अवसर

प्रस्ताव लागू होने के बाद इंटरमीडिएट के पात्र विद्यार्थी भी अपने अंकों में सुधार के लिए इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इससे उन छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो किसी विषय में कम अंक आने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं।

मौजूदा व्यवस्था के तहत हाईस्कूल में एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा के तहत किसी एक विषय में परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने का अवसर प्राप्त करते हैं।

बोर्ड सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव

यूपी बोर्ड सचिव Bhagwati Singh ने इंटरमीडिएट स्तर पर भी इंप्रूवमेंट परीक्षा लागू करने के लिए शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड को अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है।

समयसारिणी जारी होने का इंतजार

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट परीक्षा के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय आने के बाद ही इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा की विस्तृत समयसारिणी जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि मंजूरी मिलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में होगा और उन्हें अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

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