“उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों का रुका हुआ भुगतान फिर शुरू हो गया है। तकनीकी दिक्कत के कारण 633 करोड़ रुपये होल्ड पर थे, जिनमें से 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बीते कई दिनों से तकनीकी कारणों से रुका भुगतान अब दोबारा शुरू हो गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) और बैंकिंग सिस्टम के बीच आई तकनीकी दिक्कत के कारण करीब 633 करोड़ रुपये की क्लेम राशि अटक गई थी।
राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के प्रयास के बाद समस्या का समाधान कर लिया गया है। इसके बाद अस्पतालों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।
14 मई से रुका था भुगतान
जानकारी के अनुसार 14 मई से बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या आने के कारण सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों की क्लेम राशि होल्ड पर चली गई थी। इससे आयुष्मान योजना के तहत इलाज कर रहे अस्पतालों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से इलाज संबंधी व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अब तकनीकी समस्या दूर होने के बाद भुगतान प्रक्रिया सामान्य होने लगी है।
23 मई को जारी हुए 100 करोड़ रुपये
साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि 22 मई को तकनीकी खामी को दूर कर लिया गया था। इसके बाद 23 मई को अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान जारी कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि बाकी करीब 500 करोड़ रुपये की राशि भी अगले एक-दो दिनों में अस्पतालों के खातों में भेज दी जाएगी। इससे सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को बड़ी राहत मिलेगी।
50 लाख से ज्यादा मरीज उठा चुके लाभ
प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। मरीजों ने 91 लाख से ज्यादा बार उपचार की सुविधा का लाभ लिया है।
सरकार की ओर से योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को अब तक 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार का दावा है कि आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।
अस्पतालों को मिली राहत
भुगतान दोबारा शुरू होने से निजी और सरकारी अस्पतालों ने राहत की सांस ली है। कई अस्पतालों का कहना था कि लंबे समय तक भुगतान अटकने से संचालन और इलाज संबंधी खर्च प्रभावित हो रहे थे। अब भुगतान जारी होने से स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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