“पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के पोते रजा डार को दो विदेशी महिलाओं के कथित अपहरण, यौन उत्पीड़न और क्रिप्टोकरेंसी विवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानिए पूरा मामला और अब तक की जांच।“
इस्लामाबाद/लाहौर। पाकिस्तान में दो विदेशी महिलाओं के कथित अपहरण, बंधक बनाकर रखने और यौन उत्पीड़न के मामले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते रजा डार का नाम सामने आया है। पुलिस ने रजा डार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
जांच में यह भी सामने आया है कि मामला केवल कथित फिरौती का नहीं, बल्कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े आर्थिक विवाद से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि, पुलिस की जांच अभी जारी है और आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुष्टि होना बाकी है।
पीड़ित महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नीदरलैंड और वेनेजुएला की दो महिलाओं ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोप लगाया कि उन्हें लाहौर पहुंचने के बाद हथियारबंद लोगों ने कथित रूप से अगवा कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बंधक बनाकर उनके क्रिप्टोकरेंसी खातों से जुड़े पासवर्ड और धन की मांग की गई तथा उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया।
पीड़ितों का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और उनके परिचितों से धन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया।
अदालत ने भेजा पुलिस रिमांड पर
लाहौर की अदालत ने रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसियां कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल हथियार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।
क्या है पूरा मामला?
जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों महिलाओं की मुलाकात वर्ष 2025 में सिंगापुर में एक क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के दौरान रजा डार से हुई थी। बाद में उन्हें कथित तौर पर व्यावसायिक उद्देश्य से पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया गया। आरोप है कि 29 जून को लाहौर पहुंचने के बाद उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया।
मामले की जांच जारी है और अदालत में आरोपों की सुनवाई के बाद ही अंतिम कानूनी निष्कर्ष सामने आएगा।
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