बिजली कनेक्शन में देरी पर बड़ा एक्शन, फतेहपुर के अधिशासी अभियंता सस्पेंड; बरेली वाले को एडवर्स एंट्री

“बिजली कनेक्शन में देरी पर यूपी ऊर्जा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। फतेहपुर के अधिशासी अभियंता को निलंबित और बरेली के अधिकारी को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए गए हैं।“

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ेगी। निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के आवेदनों में देरी को लेकर ऊर्जा विभाग ने दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि उद्योगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आवेदन लंबित रखने या अनावश्यक आपत्ति लगाकर प्रक्रिया में देरी करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फतेहपुर के एक्सईएन निलंबित, बरेली अधिकारी को एडवर्स एंट्री

बैठक में बिजली कनेक्शन देने में देरी के मामलों की समीक्षा के दौरान बरेली के अधिशासी अभियंता को एडवर्स एंट्री और फतेहपुर के अधिशासी अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निवेश मित्र और झटपट पोर्टल पर आने वाले आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आवेदनवार निगरानी करते हुए जहां जरूरत हो, संबंधित आवेदक से तत्काल संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जाए।

देरी हुई तो विजिलेंस जांच भी

ऊर्जा विभाग ने बिजली कनेक्शन में अनावश्यक देरी को लेकर आगे और सख्ती के संकेत दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि कनेक्शन देने में आनाकानी या देरी की शिकायत सामने आती है तो कार्रवाई के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारी की विजिलेंस जांच भी कराई जा सकती है।

सरकार का जोर उद्योगों को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने पर है। ऐसे में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में अनावश्यक अड़चन को गंभीरता से लिया जा रहा है।

बारिश में बिजली आपूर्ति को लेकर भी निर्देश

समीक्षा बैठक में बारिश के मौसम में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। स्थानीय फाल्ट की सूचना संबंधित वाट्सएप ग्रुप पर साझा करने और बिजली आपूर्ति बहाल होने की स्थिति से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

संविदा कर्मियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। अधिकारियों को मानकों के अनुसार अनुरक्षण सुनिश्चित करने और प्रत्येक सब स्टेशन पर सीढ़ियों समेत जरूरी सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।

स्कूलों की बिजली लाइन के काम में लापरवाही पर FIR

बैठक में स्कूलों की बिजली लाइनों की शिफ्टिंग और मरम्मत से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को इन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्य में लापरवाही के कारण दुर्घटना होती है और अधिकारी की जिम्मेदारी सामने आती है तो एफआईआर के साथ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल की शिकायतों पर भी फोकस

बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था, राजस्व वसूली, लाइन लॉस और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर परिणाम देने को कहा गया।

बिजली बिल में सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों की प्रगति की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिविरों में उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों का अधिक से अधिक मौके पर निस्तारण कराया जाए, ताकि लोगों को बार-बार बिजली कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों पर बनेगी कार्ययोजना

अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों और क्षेत्रों में फीडरवार कार्ययोजना बनाकर नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वितरण निगमों में केंद्रीकृत सामग्री की निविदाओं, खराब वितरण ट्रांसफार्मरों और उनके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी ली गई।

इसके अलावा 100 केवीए से कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर फ्यूज सेट लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।