रायबरेली:उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 08 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए बैंक व फाइनेंस कंपनियों के लंबित प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण की रूपरेखा तय करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज अनुपम शौर्य ने की और बैंक व फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधकों को अधिकतम मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी समेत कई वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए विवादों के त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
