“Ram Mandir Ayodhya Donation Theft Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT के पुनर्गठन का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच का राजनीतिकरण न हो। अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।“
लखनऊ: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (SIT) के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अदालत का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर एसआईटी की निगरानी ऐसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जिसे इस तरह के मामलों की जांच का अनुभव हो। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में निर्देश लेकर अगली सुनवाई में जानकारी देने को कहा।
सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पिछली सुनवाई के निर्देशों के अनुसार एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सरकार ने कहा कि जांच जारी है और अब तक आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
राजनीतिक रंग देने से बचने की नसीहत
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह एक आपराधिक जांच का मामला है और जांच एजेंसियों को बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
13 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने एसआईटी के गठन और जांच की प्रगति से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी थी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा था कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी, क्योंकि जांच अभी जारी है।
अब आगे क्या?
अब इस मामले में 27 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। तब उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी के पुनर्गठन को लेकर अपना पक्ष रखेगी और अदालत जांच की अगली प्रगति की समीक्षा करेगी। फिलहाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।
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