UGC नियमों पर भड़के निलंबित PCS अलंकार अग्निहोत्री, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने UGC नियमों और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने देशभर में वसूली अभियान चलने और समाज को बांटने का आरोप लगाया।

हाइलाइट्स :

  • पूर्व PCS अलंकार अग्निहोत्री के विवादित बयान
  • केंद्र सरकार पर ‘वसूली अभियान’ चलाने का आरोप
  • UGC नियमों को बताया समाज तोड़ने वाला
  • 7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
  • SC-ST एक्ट और UGC-2026 को रद्द करने की मां

पीलीभीत/बरेली। “देश भर में चल रहा वसूली अभियान”— यह तीखा बयान निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार को लेकर दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और बरेली दौरे के दौरान उन्होंने सरकार, UGC नियमों और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

पूर्व PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह आज देश में “वेस्ट इंडिया कंपनी” की सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इसके CEO प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और MD गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि “हर टेंडर में कमीशन का खेल चल रहा है और जनता का पैसा चुनिंदा कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगाया जा रहा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार कर कॉरपोरेट और तानाशाही रवैया अपना रही है, जहां आम जनता की भावनाओं की कोई अहमियत नहीं रह गई है।

UGC नियमों को लेकर बड़ा दावा

UGC नियमों पर बोलते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा केवल इसलिए दिया क्योंकि UGC-2026 के नए नियम समाज को बांटने के लिए लाए गए हैं
उनका दावा है कि इन नियमों में गहरे जातिगत भेदभाव की भावना छिपी है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो देश में गंभीर सामाजिक टकराव की स्थिति बन सकती है।

7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

बीसलपुर में आयोजित सनातनी समाज के सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को देखते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार को खुली चुनौती दी।
उन्होंने मांग की:

  • संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए
  • SC-ST एक्ट को पूरी तरह खत्म किया जाए
  • UGC-2026 के प्रस्तावित नियम रद्द हों

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 फरवरी से पहले मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे देश में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

ED, प्रशासन और नेताओं पर भी निशाना

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ED की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि

“भाजपा में शामिल होते ही बड़े से बड़े घोटालेबाज को क्लीन चिट मिल जाती है।”

उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद और प्रयागराज प्रशासन से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया और जिला प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग की।

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