“अयोध्या वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय के निर्माण पर योगी सरकार आज ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। लोकभवन में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह कदम अयोध्या को विश्व धार्मिक-पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।”
- अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनेगा
- योगी कैबिनेट की बैठक में आज 20 बड़े प्रस्तावों पर मुहर संभव
“अयोध्या वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय के निर्माण पर योगी सरकार आज ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। लोकभवन में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह कदम अयोध्या को विश्व धार्मिक-पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।”
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार 11 बजे लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयोध्या में विश्वस्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ बनाए जाने के प्रस्ताव सहित लगभग 20 बड़े प्रस्ताव मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद सरकार अब अयोध्या को वैश्विक धार्मिक-पर्यटन हब बनाने की दिशा में कदम और तेज करने जा रही है।
बैठक के प्रमुख प्रस्ताव
1. अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय
- अयोध्या में विश्वस्तरीय राम मंदिर संग्रहालय की स्थापना और संचालन को हरी झंडी मिलने की संभावना।
- यह अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ
- अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को राहत।
- प्रतियोगिता + प्रशिक्षण + यात्रा समय—सभी को ड्यूटी अवधि माना जाएगा।
- नियम में संशोधन — “UP अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली–2022”।
हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र
- प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) की स्थापना।
- संचालन राज्य सरकार खुद करेगी।
विभागवार प्रमुख प्रस्ताव
1. अवस्थापना व औद्योगिक विकास
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल एप्रोच बांध का पुनर्निर्माण।
- औद्योगिक निवेश नीति 2012 व 2017 से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी।
2. नगर विकास विभाग
- अमृत 2.0 योजना के तहत:
- कानपुर में ₹316.78 करोड़ की पेयजल लाइन परियोजना।
- बरेली में पेयजल सुधार के पहले चरण के लिए ₹265.95 करोड़ की स्वीकृति।
3. आवास एवं शहरी नियोजन
- 2005 व 2014 की इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं पर नई नीति।
- कानपुर सिविल लाइंस की 45,000 वर्गमीटर भूमि KDA को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने हेतु हस्तांतरण।
4. खेल विभाग
- वाराणसी के सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का SAI के साथ संचालन एग्रीमेंट।
- खिलाड़ियों की प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी में शामिल करने का नियम संशोधन।
5. पर्यटन विभाग
- UP अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली–2025 को मंजूरी।
- अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय का प्रस्ताव।
6. वित्त विभाग
- CAG रिपोर्ट संख्या–7 को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की अनुमति।
- “UP पेंशन की हकदारी एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025” का विधेयक।
7. स्वास्थ्य विभाग
- अस्पताल विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता नीति।
8. पर्यावरण विभाग
- प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत CTE व CTO शुल्क में संशोधन।
9. कारागार विभाग
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर UP जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 को मंजूरी।
10. गन्ना विकास विभाग
- UP उपकर गन्ना अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रस्ताव।
11. स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन
- प्रयागराज में उप-निबंधक एवं सहायक महानिरीक्षक कार्यालय हेतु भूमि स्वीकृति।
12. लोक निर्माण विभाग
- चंदौली–सकलडीहा–सैदपुर (राज्य मार्ग 69) का 4-लेन चौड़ीकरण का पुनरीक्षित बजट व प्रशासनिक स्वीकृति।
“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”
विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
