“उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों का तबादला किया। 15 जिलों के DM बदले गए और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं।“
हाइलाइट्स:
- 40 IAS अधिकारियों का देर रात तबादला
- 15 जिलों के डीएम बदले गए
- 7 नए अधिकारियों को पहली बार डीएम की जिम्मेदारी
- मंडल और सचिवालय स्तर पर भी बदलाव
- प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की कवायद
लखनऊ। लखनऊ में रविवार देर रात योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक बदलाव में 15 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को बदला गया है, जिससे प्रदेश की नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में तेजी और दक्षता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, 8 जिलों के डीएम को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है, जबकि 7 अधिकारियों को पहली बार जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कई जिलों में नए प्रशासनिक नेतृत्व की शुरुआत होगी।
प्रमुख जिलों में बदलाव:
- उन्नाव के डीएम गौरांग राठी को झांसी का जिलाधिकारी बनाया गया
- झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव को शामली का डीएम नियुक्त किया गया
- शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर भेजा गया
- सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा का जिलाधिकारी बनाया गया
- आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया
- लखीमपुर खीरी और मैनपुरी समेत कई जिलों में डीएम स्तर पर बदलाव
इसके अलावा बुलंदशहर, अमरोहा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, औरैया, श्रावस्ती और सुल्तानपुर सहित कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है।
वरिष्ठ स्तर पर भी फेरबदल:
प्रशासनिक बदलाव केवल जिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंडल और सचिवालय स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, शशि भूषण लाल सुशील को प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्य अधिकारियों के तबादले:
झांसी, हापुड़, बहराइच, बदायूं और अमेठी सहित कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) का भी स्थानांतरण किया गया है। कई अधिकारियों को निदेशक और विशेष सचिव स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।
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लखनऊ से स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट
