लखनऊ: UP Cabinet Decisions 2026 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, श्रमिक कल्याण, आधारभूत संरचना, स्टार्टअप, कृषि और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर प्रदेश के लाखों छात्रों, श्रमिकों, किसानों और उद्यमियों पर पड़ेगा।
मदरसा शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अब मदरसों में कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की डिग्री नहीं दी जाएगी। यह संशोधन 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप किया गया है, जिसमें इन डिग्रियों से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक माना गया था।
श्रमिकों को मिलेगा दोगुना ओवरटाइम
उत्तर प्रदेश मजदूरी नियमावली-2026 के तहत तय कार्य समय से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को अब दोगुना ओवरटाइम मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होना अनिवार्य किया गया है, जिससे पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ेंगे। नौकरी समाप्त होने पर दो दिन के भीतर बकाया भुगतान और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने बुलंदशहर में लगभग 74.46 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 8,586 करोड़ रुपये है। इससे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ और नोएडा में बनेंगे U-Hub
सरकार ने लखनऊ और नोएडा में आधुनिक U-Hub (University Innovation Hub) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां Artificial Intelligence (AI), Quantum Technology, Semiconductor और Biotechnology जैसे क्षेत्रों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना के लिए 2026-27 में 100 करोड़ रुपये तथा अगले तीन वर्षों में 387.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विश्वकर्मा श्रम योजना और किसानों को राहत
विश्वकर्मा श्रम योजना 2.0 में 14 नए ट्रेड जोड़कर कुल ट्रेडों की संख्या 25 कर दी गई है। लाभार्थियों को प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट, 10 लाख रुपये तक का ऋण और 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।वहीं सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने का फैसला किया है। खरीफ फसल पर किसानों को 2 प्रतिशत और रबी फसल पर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी।
घुमंतू विकास बोर्ड का गठन
कैबिनेट ने घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड सर्वेक्षण कर इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा।
इन फैसलों को उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि और तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
