“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खुदी सड़कों और गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट कार्रवाई होगी।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पाइपलाइन बिछाने या अन्य कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों और गड्ढों को काम पूरा होते ही तुरंत भरा जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी ठेकेदारों व कार्यदायी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारियों को दिए निरीक्षण के आदेश
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी, जल जीवन मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी खुद स्थलीय निरीक्षण करें।
निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां खुदाई हुई है वहां जनता को कोई परेशानी न हो और सड़कें समय पर दुरुस्त कराई जाएं।
अधूरा काम छोड़ने वालों पर जुर्माना
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो कार्यदायी संस्थाएं समय पर काम पूरा नहीं करेंगी, अधूरा छोड़ेंगी या गुणवत्ता में लापरवाही करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाए।
इसके साथ ही ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाए।
जनता की शिकायतों पर प्राथमिकता
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल समाधान पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
इन शिकायतों में शामिल हैं:
- जलापूर्ति बाधित होना
- पाइपलाइन लीकेज
- खुदाई के बाद सड़क खराब होना
- मरम्मत में देरी
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।
18001212164 पर जलापूर्ति या मरम्मत से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जल जीवन मिशन में यूपी की बड़ी उपलब्धि
उत्तर प्रदेश में अब तक 2.50 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिया जा चुका है।
सरकार के अनुसार विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
क्यों अहम है आदेश?
कई जिलों में पाइपलाइन डालने के बाद सड़कें टूटी छोड़ने, गड्ढे खुले रहने और लोगों को दुर्घटना का खतरा होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह आदेश सीधे जनता की परेशानी कम करने वाला माना जा रहा है।
सीएम योगी का यह निर्देश साफ संकेत है कि जल जीवन मिशन में अब सिर्फ काम शुरू करना नहीं, बल्कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना जरूरी होगा। जनता की सुविधा और जवाबदेही दोनों पर सरकार फोकस कर रही है।
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