सड़क, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं को प्राथमिकता दें, देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: सीएम योगी

“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की 2026-27 कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने, सड़क एवं पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।“

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर उन्हें शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि इस माह के अंत तक स्वीकृति देकर कार्य प्रारम्भ कराए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को जनहित के दृष्टिकोण से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर उनके निर्धारित वरीयताक्रम के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सड़क, सेतु और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर विशेष जोर

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट हाईवे, दीर्घ एवं लघु सेतु, रेलवे ओवरब्रिज (ROB), रेलवे अंडरब्रिज (RUB), धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।

जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़क से जोड़ने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही चीनी मिलों से जुड़ी सड़कों, केवल एक संपर्क मार्ग वाली सड़कों तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों के सुधार कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा।

प्रभावित परिवारों को मिले उचित मुआवजा

मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण या अन्य कारणों से प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें समयबद्ध और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि जिन अधिकारियों के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है अथवा जिन्होंने अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, उनकी जवाबदेही तय की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मिलेगा महत्व

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय के प्रति संवेदनशील है। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और विकास संबंधी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क एवं आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर प्रदेश के विकास को नई गति दी जाएगी।

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