एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर अभिषेक बनर्जी का हमला, बोले- यह सरकार की नाकामी का सबूत

“Parliament Monsoon Session 2026: लोकसभा में Anti Paper Leak Amendment Bill 2026 पर चर्चा के दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह संशोधन बिल खुद इस बात का प्रमाण है कि NDA सरकार परीक्षा प्रणाली, छात्रों और मेरिट की रक्षा करने में विफल रही।“

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विधेयक स्वयं इस बात का प्रमाण है कि एनडीए सरकार देश की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा करने में विफल रही है।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक और इसमें किए गए संशोधनों का समर्थन करती है, लेकिन इससे लाखों छात्रों को हुई मानसिक पीड़ा और अपमान की भरपाई नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा, “सरकारों को उनके भाषणों से नहीं, बल्कि काम से याद रखा जाता है। आपने ‘अमृत काल’ का वादा किया था, लेकिन युवाओं को ‘चिंता काल’ मिला। वर्ष 2024 में कानून लाने के बाद अब उसमें संशोधन करना इस बात का संकेत है कि पहले की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी।”

“हर छात्र को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा चाहिए”

टीएमसी सांसद ने कहा कि हर छात्र को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का समर्थन सरकार की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह संशोधन विधेयक इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था, छात्रों और योग्यता की रक्षा करने में असफल रही।

“पेपर लीक अब एक पैटर्न बन गया”

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार “न्यू इंडिया” की बात करती है, लेकिन आज के भारत में पेपर लीक एक सामान्य पैटर्न बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था विफल होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है।

उन्होंने कहा कि लाखों मेडिकल और इंजीनियरिंग अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार हर विरोध प्रदर्शन को साजिश के रूप में देखती है।

पिछले वर्षों के पेपर लीक का किया जिक्र

अपने संबोधन के दौरान अभिषेक बनर्जी ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में हुए कथित पेपर लीक के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा बेहतर शासन और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है।

उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की।

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