उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की राह में आ रही अर्हता संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए लखनऊ में शासन, शिक्षा विभागों और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानाचार्य के 2647 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से रिक्त चल रहे शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में अर्हता संबंधी विसंगतियों के कारण कई पदों के अधियाचन वापस किए जाने के बाद शासन ने अब इस समस्या के समाधान के लिए मंगलवार को लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
बैठक में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचनों में सामने आ रही अर्हता संबंधी विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उन्हें दूर करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इन तकनीकी और नियमों से जुड़ी अड़चनों को जल्द दूर कर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, ताकि रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की जा सके।
कई भर्तियों के अधियाचन अर्हता विसंगति के कारण लौटाए
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। संबंधित संस्थानों की ओर से रिक्त पदों का विवरण यानी अधियाचन ऑनलाइन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा रहा है।
हालांकि, आयोग की जांच में कुछ अधियाचनों में पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य अर्हताओं को लेकर स्पष्टता नहीं मिली। इसके चलते आयोग ने संबंधित अधियाचन वापस भेजते हुए अर्हता संबंधी विसंगतियां दूर कर दोबारा भेजने को कहा है।
इससे कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 2647 पद प्रभावित
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2647 पदों के लिए अर्हता स्पष्ट नहीं होने के कारण अधियाचन वापस किए गए हैं।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और एडेड माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी प्रस्तावित है। दोनों स्तरों पर भेजे गए अधियाचनों में अर्हता को लेकर अंतर सामने आने के कारण भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता की जरूरत महसूस की गई है।
शासन की बैठक में इन मामलों को प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का अधियाचन भी वापस
उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी अर्हता संबंधी विसंगतियों के कारण प्रभावित हुई है।
बताया गया है कि इन पदों के लिए भेजे गए अधियाचन में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं होने के कारण आयोग ने उन्हें वापस कर दिया। अब शासन और संबंधित विभागों के अधिकारी आयोग के साथ बैठक में इन मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
आयोग और विभाग के अधिकारी एक साथ बैठकर निकालेंगे समाधान
शासन का मानना है कि भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजने वाले विभाग और चयन प्रक्रिया संचालित करने वाले आयोग के अधिकारी एक साथ बैठेंगे तो अर्हता से जुड़े विवादों और अन्य तकनीकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
बैठक में यह भी तय किए जाने की संभावना है कि भविष्य में अधियाचन भेजते समय किन बिंदुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, ताकि अर्हता को लेकर दोबारा कोई समस्या उत्पन्न न हो और भर्ती प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न हो।
सरकार की प्राथमिकता जल्द शुरू हो भर्ती प्रक्रिया
शासन की मंशा है कि अर्हता संबंधी सभी विसंगतियों को जल्द दूर कर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने से न केवल विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी, बल्कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा।
किन पदों पर अटकी है भर्ती?
- एडेड माध्यमिक विद्यालय: प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के 2647 पद
- महाविद्यालय: असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पद
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय: शिक्षक पदों पर भर्ती प्रस्तावित
- एडेड माध्यमिक के संबद्ध प्राइमरी विद्यालय: शिक्षक भर्ती प्रस्तावित
अब मंगलवार को होने वाली बैठक में अर्हता संबंधी विसंगतियों के समाधान पर सहमति बनने के बाद इन भर्तियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
