Uttarakhand News: धामी सरकार का बड़ा फैसला! NHM के 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, नियमितीकरण की तैयारी तेज

Uttarakhand News: उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने मिशन के तहत काम कर रहे डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे संवर्गों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए NHM के मिशन निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि NHM के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण से जुड़ा प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार इस पर आगे फैसला लेगी।

20-25 साल से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारी

दरअसल, उत्तराखंड में NHM के कर्मचारी पिछले 20 से 25 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कर्मचारियों और सरकार के बीच पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारियों के बीच हुई बैठक में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था।

इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी NHM के लिए HR पॉलिसी लागू करने पर सहमति बनी थी। अब सरकार ने मिशन निदेशक से औपचारिक प्रस्ताव मांगा है। इससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द पूरी हो सकती है।

केंद्र ने राज्य सरकार को फैसला लेने की दी थी छूट

NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ने पहले केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र की ओर से जवाब दिया गया कि इस मामले में राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। इसके बाद धामी सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।

राज्य में NHM के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब सरकार को यह तय करना है कि इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए। चूंकि NHM का बजट केंद्र से मिलता है, इसलिए राज्य सरकार इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी कर सकती है।

कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता: सुबोध उनियाल

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ा

धामी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय भी बढ़ा दिया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को अब 1.10 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1.05 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

वहीं जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी

इसी बीच उत्तराखंड के विकास से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की राह में आ रही पर्यावरणीय मंजूरी की बाधा दूर हो गई है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321.48 हेक्टेयर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3000 मीटर लंबे रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे।

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