“SC में SIR पर सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई सोमवार को तय की।“
हाइलाइट्स :
- SC में SIR पर सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनर्जी खुद कोर्ट में रहीं मौजूद
- ममता बोलीं- बंगाल को टारगेट किया जा रहा, असम को दी गई छूट
- चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा- “डेमोक्रेसी बचाइए”
- पहले फेज में 58 लाख और दूसरे फेज में 1.30 करोड़ नाम हटाने का दावा
- सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2026 से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहीं और उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग (ECI) को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और कहा कि सोमवार को दोबारा सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि वे मामले में अपने वकील को बहस करने दें।
सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि SIR प्रक्रिया में माइक्रो-ऑब्ज़र्वर नियुक्त कर केवल बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों, विशेषकर असम, को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले चरण में 58 लाख नाम और दूसरे चरण में 1.30 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिनके खिलाफ अपील का उचित मौका नहीं दिया गया।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नामों में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी को माइक्रो-ऑब्ज़र्वर के बजाय संबंधित DO या ERO के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए कहा कि वोटरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।
इससे पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि मामले के निपटारे तक किसी भी वोटर का नाम न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर नाम हटाने से मतदाताओं में डर और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे।
