लखनऊ में पेंशनर्स ने उठाईं 11 सूत्रीय मांगें, शासन से जल्द समाधान की मांग

“Pensioners 11 Demands: लखनऊ में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। पेंशन पुनरीक्षण, कैशलेस चिकित्सा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और एरियर भुगतान की मांग उठाई।“

लखनऊ। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से द्वादशम पेंशन दिवस एवं अधिवेशन के अवसर पर पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को शासन के सामने रखा गया। एसोसिएशन की ओर से Pensioners 11 Demands को लेकर शासन को 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। इसमें पेंशन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ पेंशन पुनरीक्षण, चिकित्सा सुविधाओं, जीवन प्रमाण-पत्र और लंबित एरियर से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

एसोसिएशन ने मांग की कि पेंशनर्स की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए और वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध पेंशनर्स को विभागीय कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

पेंशन कार्यालय भूतल पर लाने और लिफ्ट की मांग

पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में पेंशन कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित करना शामिल है। एसोसिएशन का कहना है कि अधिक उम्र के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण-पत्र समेत अन्य कार्यों के लिए सीढ़ियों से आने-जाने में कठिनाई होती है। ऐसे में कार्यालय को भूतल पर लाने के साथ लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

2016 से पुनरीक्षित पेंशन का वास्तविक लाभ देने की मांग

मांगपत्र में 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स की पुनरीक्षित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2021 के बजाय 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने इसके लिए 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश के अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है।

अनिम्न पेंशन और PPO निर्धारण का मुद्दा

एसोसिएशन ने लंबे समय से अनिम्न पेंशन आहरित कर रहे पेंशनधारकों की समस्या के समाधान की भी मांग की है। मांगपत्र के अनुसार अंतिम आहरित वेतन के आधार पर PPO (Pension Payment Order) निर्धारित किया जाए और उसी के अनुरूप ग्रेच्युटी का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग

पेंशनर्स ने ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2022 के अनुरूप उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पेंशनर्स को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सरल और सुगम बनाया जाना जरूरी है।

पेंशन ट्रस्ट में 1600 करोड़ रुपये निवेश की मांग

मांगपत्र में पेंशन ट्रस्ट के शीघ्र गठन की मांग भी की गई है। एसोसिएशन ने ट्रस्ट में कम से कम 1600 करोड़ रुपये निवेश किए जाने की मांग रखी है। इसके अलावा परिषद द्वारा गठित ट्रस्ट को पेंशन संबंधी दायित्वों के साथ अन्य कार्यों में व्यय किए जाने का विकल्प भी मांगपत्र में रखा गया है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा लागू करने की मांग

पेंशनर्स ने शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2022 के अनुसार परिषद के पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा लागू करने की मांग की है। इससे पेंशनर्स को हर वर्ष जीवन प्रमाण-पत्र से जुड़ी प्रक्रिया में होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लेकर मांग

एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध जांच गठित करने के संबंध में भी मांग रखी है। मांगपत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध सामान्य रूप से किसी प्रकार की जांच न गठित की जाए और सीएसआर के अनुच्छेद 351-ए का पूर्ण अनुपालन किया जाए। अपरिहार्य स्थिति में ही जांच गठित किए जाने की मांग की गई है।

चिकित्सा बिलों के भुगतान में दोबारा सत्यापन से राशि कम न करने की मांग

पेंशनर्स ने चिकित्सा बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार राज्य सरकार की तरह शासनादेशों के अनुरूप चिकित्सा बीजकों का भुगतान केवल सीएमओ के परीक्षण के बाद किया जाए। सीएमओ के परीक्षण के बाद धनराशि का दोबारा सत्यापन कराकर भुगतान राशि कम न की जाए।

छठे वेतनमान के लंबित एरियर का भुगतान जल्द कराने की मांग

पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में छठे वेतनमान का एरियर भी शामिल है। एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2006 से 13 जनवरी 2010 तक रुके एरियर का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

इसके साथ ही अन्य निगमों की तरह उत्तर प्रदेश जल निगम और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का एरियर दिए जाने की मांग उठाई गई है।

घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन की सुविधा

वयोवृद्ध और अशक्त पेंशनर्स के लिए एसोसिएशन ने विशेष सुविधा की मांग की है। इसके तहत पेंशनर्स के निवास के नजदीक स्थित खंडों या कार्यालयों से कर्मचारी को उनके घर भेजकर लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन कराने की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

पेंशनर्स एसोसिएशन के कक्ष में कंप्यूटर की मांग

11वीं मांग के रूप में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कक्ष में कंप्यूटर, प्रिंटर और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे वयोवृद्ध पेंशनर्स के विभागीय एवं डिजिटल कार्यों में सहायता मिल सकेगी।

शासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन से 11 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई जल्द किए जाने की अपेक्षा जताई है। मांगपत्र में पेंशनर्स की सुविधाओं को बेहतर बनाने, लंबित मामलों के निस्तारण और वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए विभागीय प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक, मनोरंजन और खेल और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”