“PM Modi on Rahul Gandhi: पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तंज कसा। बोले- कुछ लोग जेब से संविधान निकालते हैं। भारत कृषि सम्मेलन में किसानों, डीजल और प्राकृतिक खेती पर भी बड़ी बातें कहीं।“
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर एक बार फिर निशाना साधा है। गुरुवार को इंडिया टुडे की ओर से आयोजित ‘भारत कृषि सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपना अधिकार समझते हैं।
पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राजनीतिक टिप्पणी के साथ कृषि क्षेत्र, किसानों की आय, प्राकृतिक खेती, उर्वरक सब्सिडी और डीजल की कीमतों का भी जिक्र किया।
‘कुछ लोग संविधान को अपनी जेब में समझते हैं’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में कुछ ऐसे राजनेता हैं, जो सत्ता से बाहर होने के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपना मालिकाना हक समझते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है।’
हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस टिप्पणी में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है।
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार पर लगाए थे दबाव बनाने के आरोप
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्थापित संस्थान की ओर से जारी आर्थिक रैंकिंग में गुजरात को पहला स्थान मिला था। प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह रैंकिंग देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध पर आधारित थी।
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात की इस उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने शोधकर्ताओं पर दबाव बनाया था कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनकी अनुमति ली जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात को मिल रहे सम्मान से तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान असहज था और शोधकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति ऐसी रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती। यह प्रधानमंत्री की ओर से अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुभवों के संदर्भ में किया गया दावा था।
विकसित भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना जरूरी
कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण समय की जरूरत है और इसके लिए खेती में नई तकनीक, आधुनिक उपकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
पीएम मोदी ने किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहने की अपील की। उन्होंने कृषि में विविधता लाने और बाजार की मांग के अनुरूप नई फसलों को अपनाने पर जोर दिया।
कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों और स्टार्टअप को दी सलाह
प्रधानमंत्री ने कृषि उपकरण निर्माताओं और स्टार्टअप से सौर ऊर्जा से संचालित कृषि उपकरणों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से डीजल पर निर्भरता घटाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी बदलाव को भविष्य की जरूरत बताया।
उर्वरक सब्सिडी पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का दावा
किसानों को आर्थिक सहायता और सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सरकार के खर्च का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने तथा प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि धरती मां को बचाने के लिए खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करना जरूरी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है।
डीजल के दाम 50 रुपये बढ़ाने की जरूरत थी, केवल 7 रुपये बढ़ाए: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए डीजल की कीमतों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद सरकार ने इसका पूरा बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया।
पीएम मोदी के मुताबिक, परिस्थितियों को देखते हुए डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने केवल 7 रुपये की वृद्धि की। उन्होंने दावा किया कि बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद वहन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के पूरे असर से बचाने का प्रयास किया।
कृषि और राजनीति दोनों मुद्दों पर केंद्रित रहा प्रधानमंत्री का संबोधन
भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन राजनीतिक और कृषि संबंधी मुद्दों पर केंद्रित रहा। एक ओर उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर किसानों की आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक खेती, कृषि के आधुनिकीकरण और सरकारी सहायता का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री के संबोधन में किसानों की लागत घटाने, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों को बढ़ावा देने और खेती को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर रहा। वहीं, संविधान को लेकर उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक चर्चा को भी गर्म कर दिया है।
