“UP PCS to IAS Promotion 2026: उत्तर प्रदेश में 10 जून को होने वाली DPC में 29 PCS अधिकारियों को IAS संवर्ग में पदोन्नति मिल सकती है। रिक्त पदों के कारण 2012 बैच के अधिकारियों को भी अवसर मिलने की संभावना है।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 10 जून को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में 33 पीसीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिनमें से 29 अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस बार की प्रक्रिया कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार 2010 और 2011 बैच के साथ 2012 बैच के कुछ अधिकारियों को भी मौका मिल सकता है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आईएएस संवर्ग में रिक्त पदों की संख्या अधिक होने के कारण पदोन्नति कोटे में विस्तार किया गया है। सामान्य तौर पर 2010 और 2011 बैच के अधिकारियों को ही पदोन्नति के लिए पात्र माना जा रहा था, लेकिन उपलब्ध रिक्तियों ने नए बैच के अधिकारियों के लिए भी रास्ता खोल दिया है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 बैच में कुल आठ पीसीएस अधिकारी हैं, जबकि 2011 बैच में 21 अधिकारी सेवा में हैं। दोनों बैचों को मिलाकर कुल 29 अधिकारी बनते हैं। चूंकि इस वर्ष पदोन्नति के लिए उपलब्ध पदों की संख्या इससे अधिक बताई जा रही है, इसलिए 29 अधिकारियों के चयन के बाद भी करीब चार पद रिक्त रह सकते हैं।
इसी वजह से शासन स्तर पर 2012 बैच के वरिष्ठ और पात्र अधिकारियों के नामों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह बैच निर्धारित समय से पहले ही आईएएस संवर्ग में प्रवेश कर सकता है, जो उनके प्रशासनिक करियर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
पीसीएस अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने इस संभावित निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और फील्ड स्तर पर अधिकारियों की कमी भी दूर होगी। साथ ही युवा और अनुभवी अधिकारियों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा।
वहीं, 2012 बैच के अधिकारियों में भी इस संभावना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कई अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और डीपीसी की बैठक से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।
हालांकि अंतिम निर्णय कार्मिक विभाग, राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की औपचारिक स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा। माना जा रहा है कि डीपीसी के बाद अगले एक से दो माह के भीतर पदोन्नति सूची जारी की जा सकती है।
यदि 2012 बैच के अधिकारियों को भी आईएएस पदोन्नति का लाभ मिलता है तो यह उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के इतिहास में हाल के वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा
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