यूपी में नई तबादला नीति को आज मिल सकती है मंजूरी

“UP Transfer Policy 2026: योगी सरकार आज कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दे सकती है। 8 लाख कर्मचारियों पर असर, 3 साल जिला और 7 साल मंडल सीमा तय, DA बढ़ोतरी भी संभव।“

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है।

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी को एक ही जिले में तीन साल से अधिक और एक ही मंडल में सात साल से अधिक तैनात नहीं रखा जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

31 मई तक होंगे तबादले

नई नीति के तहत 31 मई तक राज्यभर में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाने का प्रस्ताव है। जिन कर्मचारियों की तैनाती निर्धारित समय सीमा से अधिक हो चुकी है, वे तबादले की जद में आएंगे।

दंपत्ति कर्मचारियों को मिलेगी राहत

सरकार दंपत्ति (पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में) कर्मचारियों को एक ही स्थान पर तैनाती देने का प्रावधान भी लागू कर सकती है। इससे परिवारिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

दिव्यांग और गंभीर बीमार कर्मचारियों को छूट

नई नीति में दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को तबादलों में विशेष छूट दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में पद खाली न रहने देने पर भी जोर रहेगा।

महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू किए जाने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

निर्माण कार्यों पर भी होगी चर्चा

बैठक में तारकोल (Tar Coal) की बढ़ी कीमतों और सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। पुराने टेंडरों में बढ़ी लागत की भरपाई और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

कर्मचारियों के हित और विकास पर फोकस

सरकार का कहना है कि नई तबादला नीति, DA वृद्धि और विकास कार्यों से जुड़े फैसले न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएंगे, बल्कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को भी तेजी देंगे।

कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक से उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत और प्रशासनिक बदलाव की उम्मीद है।

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