“69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में ‘याची लाभ’ का प्रस्ताव रखने की मांग की है। जानिए पूरे मामले की पृष्ठभूमि और ताजा अपडेट।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े बहुचर्चित आरक्षण विवाद में 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित है। सुनवाई से एक दिन पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में बैठक कर अपनी रणनीति तय की और राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में ‘याची लाभ’ देने का प्रस्ताव रखने की मांग की।
बैठक पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सरकार से ‘याची लाभ’ की मांग
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और महासचिव सुमित यादव ने कहा कि वर्ष 2020 से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्ताव रखे कि जिन अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें ‘याची लाभ’ प्रदान किया जाए।
उनका दावा है कि इससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है।
कार्यरत शिक्षकों को हटाने की मांग नहीं
बैठक में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को हटाने की नहीं है। उनका कहना है कि लगभग 19 हजार सीटों पर आरक्षण संबंधी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया है और वे केवल याची अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
संगठन का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी की नियुक्ति रद्द कराना नहीं, बल्कि न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की पैरवी करना है।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या कहा गया?
मोर्चा के प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह जेलर और शिवशंकर ने कहा कि भर्ती 69 हजार पदों के लिए ही हुई थी और एक पद पर दो नियुक्तियां संभव नहीं हैं। इसलिए न्यायालय के समक्ष ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जाए जिससे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान भी बना रहे और याची अभ्यर्थियों को राहत भी मिल सके।
लखनऊ में हुई रणनीतिक बैठक
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आयोजित इस बैठक में आगे की कानूनी रणनीति और अभ्यर्थियों की मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में रामविलास यादव, बलजीत सिंह, अनिल वर्मा सहित कई पदाधिकारी और अभ्यर्थी मौजूद रहे।
क्यों अहम है 4 अगस्त की सुनवाई?
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला पिछले कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में है। आरक्षण व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के कारण यह भर्ती लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।
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