“लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित, प्रभावी व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद, पेंशन, आवास, चिकित्सा, बिजली, सड़क और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का आदेश।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के करीब दो दर्जन से अधिक जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का तत्काल, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और युवा उपस्थित रहे। लोगों ने अपनी समस्याओं को सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
किस प्रकार की समस्याएँ सबसे अधिक आईं?
जनता दर्शन में जिन मामलों की संख्या सबसे अधिक रही, वे इस प्रकार हैं—
- भूमि विवाद एवं राजस्व संबंधित मामले
- पेंशन और आवास से जुड़े मुद्दे
- चिकित्सा सहायता के प्रकरण
- बिजली–पानी और सड़क जैसी जनसुविधाओं की समस्याएं
- पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले
- शिक्षा व रोजगार संबंधित शिकायतें
श्री मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आमजन से प्रत्यक्ष संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिससे जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति सामने आती है।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया—
- किसी भी समस्या में लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- आवश्यक मामलों में टीम बनाकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए
- पीड़ित को समयबद्ध राहत दी जाए
- शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, दोबारा चक्कर न लगाने पड़ें
- भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों को पूर्ण संवेदनशीलता और गंभीरता से निपटाया जाए
- जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाए
पीड़ितों से सीधा संवाद
जनता दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा—
“हर व्यक्ति को न्याय दिलाना ही सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है। कोई भी पीड़ित निराश होकर नहीं लौटेगा।”
जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश
जमीन एवं कब्जों से जुड़े मामलों में श्री मौर्य ने जिलाधिकारियों को कहा कि—
- राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजा जाए
- समस्या का सार्थक समाधान सुनिश्चित किया जाए
- समाधान में देरी पर जवाबदेही तय की जाए
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई मामलों में उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
सरकार की प्रतिबद्धता—जनहित सर्वोपरि
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को सरकार की हर सुविधा बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। जनता दर्शन इसी प्रतिबद्धता का सशक्त माध्यम है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
