:योगी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत ₹3,000 करोड़ से अधिक निवेश पर मेगा प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। यूपी को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम।”
हाइलाइट्स :
- योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- ₹3,000 करोड़+ निवेश पर मेगा सब्सिडी पैकेज
- 10 साल तक SGST, बिजली और EPF में छूट
- वाराणसी में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
- NFSU का ऑफ-कैंपस और खेल प्रतिभाओं को भर्ती में प्राथमिकता
योगी कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: सेमीकंडक्टर निवेश पर बम्पर प्रोत्साहन, यूपी बनेगा चिप हब
लखनऊ। योगी कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक एक बार फिर सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, स्वास्थ्य, परिवहन और खेल क्षेत्र से जुड़े 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को मेगा प्रोत्साहन पैकेज देना है।
उत्तर प्रदेश बनेगा सेमीकंडक्टर हब
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को चिप मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। इसके तहत बड़े निवेशकों को केस-टू-केस आधार पर विशेष रियायतें दी जाएंगी।
प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन
- 10 वर्षों तक नेट SGST में 100% छूट
- ब्याज सब्सिडी और कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति
- यूपी के स्थानीय युवाओं की भर्ती पर 100% EPF प्रतिपूर्ति
बिजली और पानी में राहत
- 10 साल तक बिजली बिल में ₹2 प्रति यूनिट की छूट
- औद्योगिक इकाइयों को जल मूल्य में विशेष रियायत
वाराणसी को स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी सौगात
योगी कैबिनेट ने वाराणसी को दो ऐतिहासिक परियोजनाएं दी हैं—
500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
- लागत: ₹315.48 करोड़
- 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार की भागीदारी
- एसएसपीजी मंडलीय चिकित्सालय परिसर में निर्माण
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU)
- राजा तालाब तहसील में 50 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित
- साइबर क्राइम और आपराधिक जांच में मील का पत्थर
परिवहन और सुरक्षा ढांचे को मजबूती
- पीलीभीत बस स्टेशन: टनकपुर रोड पर आधुनिक बस स्टेशन, नेपाल-उत्तराखंड रूट को मिलेगा लाभ
- कानपुर PAC आवास: 37वीं वाहिनी के लिए 108 नए आधुनिक आवास
खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा अवसर
कैबिनेट ने खेल विभाग की भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए फैसला किया कि—
- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों के 33% पद सीधे अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से भरे जाएंगे
- ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को प्राथमिकता
प्रमुख निर्णय एक नजर में
| विभाग | अहम निर्णय |
|---|---|
| औद्योगिक विकास | ₹3000 करोड़+ सेमीकंडक्टर निवेश पर मेगा प्रोत्साहन |
| स्वास्थ्य | वाराणसी में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल |
| गृह | NFSU ऑफ-कैंपस और PAC आवास |
| परिवहन | पीलीभीत में आधुनिक बस स्टेशन |
| खेल | पदक विजेताओं को भर्ती में वरीयता |
