“भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में यूपी कनेक्शन सामने आया है। बंगाल पुलिस की SIT आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश पहुंची है।“
लखनऊ। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार Suvendu Adhikari के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। हत्याकांड में अंतरराज्यीय कनेक्शन सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम उत्तर प्रदेश पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, बिहार और असम में जांच के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी संदिग्धों के तार जुड़े होने की आशंका है। इसी को देखते हुए बंगाल पुलिस कई सीमावर्ती जिलों में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है।
नंबर प्लेट से मिला अहम सुराग
जांच में सामने आया है कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसकी नंबर प्लेट सिलीगुड़ी निवासी जेम्स विलियम्स के नाम पर दर्ज है।
बताया जा रहा है कि जेम्स विलियम्स ने अपनी निसान माइक्रा कार बेचने के लिए विज्ञापन दिया था। कार खरीदने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था। इन्हीं लोगों से पूछताछ के लिए बंगाल पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची है।
दो शार्प शूटरों के शामिल होने की आशंका
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या को अंजाम देने में दो पेशेवर शार्प शूटर शामिल थे।
विशेष जांच टीम ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई दूसरी बाइक को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात इलाके से बरामद कर लिया है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक लाल रंग की कार भी सामने आई है, जिसके जरिए हमलावरों के फरार होने की आशंका जताई जा रही है।
मध्यमग्राम में हुई थी हत्या
चंद्रनाथ रथ की छह मई की देर रात उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जानकारी के अनुसार, बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमले में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका चालक घायल हो गया।
सुपारी देकर कराई गई हत्या की आशंका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 30 से 40 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि बिहार से पेशेवर शूटर बुलाए गए थे।
पुलिस अब इस मामले में हत्या की साजिश, शूटरों की भूमिका और अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच कर रही है। नई सरकार के गठन के बीच यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया है।
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