‘विधायक जी बाहर आओ…’ मेरठ में सोमेंद्र तोमर के आवास के बाहर महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन

“मेरठ के शास्त्रीनगर में सेंट्रल मार्केट प्रकरण और सेटबैक आदेश के विरोध में महिलाओं ने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने न्याय की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए और धरने पर बैठ गईं।“

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर शास्त्रीनगर क्षेत्र की महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं जुलूस निकालते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंच गईं और जोरदार नारेबाजी की।

महिलाओं ने “विधायक जी बाहर आओ”, “मुंह न छिपाओ”, “हमें न्याय दिलाओ” जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

एक घंटे तक सड़क पर बैठा रहा प्रदर्शन

महिलाओं ने मंत्री के आवास के बाहर सड़क पर धरना दिया और कहा कि जब तक उनकी विधायक से मुलाकात नहीं होती, वे वहां से नहीं जाएंगी। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं।

सेंट्रल मार्केट प्रकरण से जुड़ा विवाद

यह विरोध सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में सेटबैक छोड़ने के आदेश को लेकर है। शास्त्रीनगर सेक्टर 2, 3 और 4 की महिलाओं का आरोप है कि इस फैसले से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा।

मंत्री से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट का हवाला

करीब एक घंटे बाद मंत्री सोमेंद्र तोमर आवास पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में राहत याचिका दाखिल की जा चुकी है और सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही है।

मंत्री ने यह भी कहा कि शासन स्तर पर समाधान के प्रयास जारी हैं और नियमों के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

भावुक हुआ प्रदर्शन, कई महिलाएं रो पड़ीं

प्रदर्शन के दौरान माहौल भावुक हो गया। कुछ महिलाएं नारेबाजी करते-करते रोने लगीं और एक महिला बेहोश होकर गिर गई, जिसे अन्य लोगों ने पानी पिलाकर संभाला।

इससे पहले महिलाएं करीब 14 दिनों से सेक्टर-2 में धरना दे रही थीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाधान न मिलने से उन्होंने सीधे मंत्री आवास का रुख किया।

प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान

मंत्री से बातचीत के बाद महिलाएं वहां से चली गईं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

यह मामला अब स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब बड़ा जनआंदोलन का रूप ले लिया है।

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