प्रताप सिंह बघेल बने प्रदेश के प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल

“उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी शिक्षा निदेशक बेसिक बनाया गया है।“

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारी प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति का कार्यभार सौंप दिया है। वहीं उनके स्थान पर अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक) नियुक्त किया गया है।

यह बदलाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं परिषद के सभापति डॉ. महेंद्र देव के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद किया गया है। शासन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए हैं।

प्रताप सिंह बघेल को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

अब तक प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पद पर कार्यरत प्रताप सिंह बघेल को प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। वह प्रयागराज और लखनऊ से संचालित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यों की निगरानी करेंगे।

प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह पद प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं, शैक्षणिक नीतियों और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

अनिल भूषण चतुर्वेदी संभालेंगे बेसिक शिक्षा विभाग

शासन के आदेश के अनुसार, प्रभारी निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के पद पर कार्यरत अनिल भूषण चतुर्वेदी को अब प्रभारी शिक्षा निदेशक (बेसिक) बनाया गया है। उनके पास प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों और बेसिक शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी होगी।

विशेष सचिव शिक्षा कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में दोनों अधिकारियों को अपने-अपने नए पदों का कार्यभार तत्काल ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

महेंद्र देव के सेवानिवृत्त होने से खाली हुआ था पद

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति डॉ. महेंद्र देव का 31 मई को अंतिम कार्य दिवस था। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण पद रिक्त हो गया था, जिसके बाद शासन ने नई तैनाती का निर्णय लिया।

नए शैक्षिक सत्र के लिए अहम माना जा रहा फैसला

शिक्षा विभाग में हुआ यह प्रशासनिक बदलाव आगामी शैक्षणिक सत्र, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ विभागीय कार्यों को गति देने में मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक बदलाव किए जाते रहेंगे।

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