“योगी सरकार ने प्रदूषण पर कसी नकेल। NCR से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 7 विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है, विकास प्राधिकरणों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।”
हाइलाइट्स :
- NCR से सटे पश्चिमी UP में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती
- योगी सरकार ने प्रदूषण पर कसी नकेल, 7 विभाग जिम्मेदार
- सभी विभागों से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब
- विकास प्राधिकरणों को प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश
- अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी
लखनऊ , उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने प्रदूषण पर कसी नकेल और NCR से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर 7 विभागों को स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपते हुए उनसे विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग यह बताएं कि अब तक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है। यह कदम खासतौर पर उन जिलों के लिए अहम माना जा रहा है जो NCR क्षेत्र से सटे हैं और जहां वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है।
इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि निर्माण कार्यों, कचरा प्रबंधन, सड़क की धूल और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण किया जाए। सरकार का साफ संदेश है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
योगी सरकार का मानना है कि समय रहते ठोस कदम उठाकर ही आम जनता को प्रदूषण से राहत दी जा सकती है। इसी उद्देश्य से मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
