“उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता 100 रुपये बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया गया। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे, स्मार्ट स्कूल, खिलौना विनिर्माण नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।“
कैबिनेट के फैसलों में प्रमुख बातें:
- PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता 100 रुपये बढ़कर 600 रुपये प्रतिदिन।
- 27,794 PRD जवानों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ।
- PRD स्वयंसेवकों और आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1008.67 करोड़ रुपये मंजूर।
- भरतकूप से चित्रकूट धाम तक छह लेन का लिंक एक्सप्रेस-वे।
- 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की मंजूरी।
- पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण।
- परिवहन विभाग में अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव मंजूर।
- यूपी खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी।
- अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन आवंटन।
- उचित दर दुकानदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी।
- लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि मंजूर।
- मथुरा में 120 केएलपीडी एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को मंजूरी।
- अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए आशय पत्र जारी करने की मंजूरी।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में परिवहन, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कृषि, रोजगार, शहरी विकास, उद्योग और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाना, उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देना, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1008 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी, 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने और खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहे।
PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता 100 रुपये बढ़ा
कैबिनेट ने PRD स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद PRD जवानों को अब 600 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 27,794 PRD जवानों को लाभ मिलने की बात कही गई है।
PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 6 अरब 8 करोड़ 68 लाख 86 हजार रुपये की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1008 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की संशोधित परियोजना को भी मंजूरी दे दी। भरतकूप से चित्रकूट धाम तक प्रस्तावित इस लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1008 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
यह परियोजना छह लेन की होगी और इसकी चौड़ाई 110 मीटर रखी जाएगी। परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लिंक एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के आगे विस्तार के रूप में विकसित किया जाएगा।
14,429 प्राथमिक विद्यालय होंगे हाईटेक
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस करने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, इन विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए 2079.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोलने की मंजूरी
परिवहन विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
एक सेंटर के लिए अधिकतम 3500 वर्ग मीटर भूमि की व्यवस्था होगी और एक जिले में अधिकतम तीन ऐसे सेंटर खोले जा सकेंगे।
इसके अलावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टेशन विकसित करने के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
इसके अलावा परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन सिपाही के पदों पर अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
यूपी खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत खिलौना निर्माण से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
एनसीआर क्षेत्र में पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10 प्रतिशत, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अलीगढ़ में खुलेगा साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी
अलीगढ़ की कोल तहसील में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
योजना के तहत किसानों को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए मुफ्त जमीन
कैबिनेट ने अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
किराए पर मकान-दुकान देने के नियमों में बदलाव
सरकार ने किराए पर मकान, दुकान और गोदाम देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत किराएदारी पट्टा अभिलेखों पर स्टांप शुल्क निर्धारित किया गया है।
सालाना 10 लाख रुपये तक के किराए पर फिक्स स्टांप शुल्क का प्रावधान किया गया है। वहीं 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टा अभिलेखों पर प्रभार्य स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के लिए नए शहरों की योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
लखनऊ में पहले से स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
उचित दर दुकानदारों को अतिरिक्त मार्जिन मनी
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के राशन दुकानदारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
मथुरा में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, मथुरा में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पूर्वांचल में वर्ल्डफिश परियोजना
प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया।
अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे
सरकार ने काम के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे विभिन्न विभागों में स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल सकती है।
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