UP Cabinet Meeting 2026: “यूपी कैबिनेट ने 3 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, अमृत 2.0 और PM Mitra Textile Park जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।“
हाइलाइट्स :
- 3 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा
- यूपी कैबिनेट में कुल 32 प्रस्ताव, 2 स्थगित
- अमृत 2.0 योजना के तहत गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तार, विज्ञान पार्क, नक्षत्रशाला समेत अन्य विकास परियोजनाओं पर मुहर
- शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण और रोजगार सृजन पर जोर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे प्रमुख फैसला शिक्षक और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने का है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत
इस योजना से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 3 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक और पीएम पोषण योजना के रसोइए एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे। अब अस्पताल में बिना नकद भुगतान इलाज संभव होगा, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा।
अमृत 2.0 और शहरी विकास
नगर विकास विभाग के तहत अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन (AMRUT-2.0) के तहत:
- गोरखपुर नगर निगम जोन ए-3 सीवरेज योजना: 72140.41 लाख रुपए
- वाराणसी के 18 वार्डों में सीवर लाइन और गृह संयोजन: 26649.44 लाख रुपए
साथ ही, UP नगर निगम नियमावली 2026, शहरी पुनर्विकास नीति 2026, परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क छूट और 351 सहायक मोटरयान निरीक्षक पदों का सृजन भी प्रस्तावित है।
अन्य प्रमुख परियोजनाएँ और योजनाएँ
- बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला
- गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना का विस्तार
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर विस्तार
- PM Mitra Textile Park (लखनऊ-हरदोई) के लिए जलापूर्ति परियोजना: 45850.11 लाख रुपए
- उप निबंधक कार्यालयों में अभिलेखों का डिजिटाइजेशन
- वाराणसी-चंदौली और देवरिया मार्गों का चौड़ीकरण
जनकल्याण और विकास पर फोकस
ये फैसले उत्तर प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा होने पर और विवरण उपलब्ध होंगे।
यह योजनाएँ योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा हैं, जो प्रदेशवासियों को मजबूत और सुविधा संपन्न बनाने पर केंद्रित हैं।
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