UP Cabinet Meeting: “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मंजूरी संभव। उच्च शिक्षा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 8 शहरों को 800 करोड़ और 12,200 गांवों तक बस सेवा योजना पर फैसला हो सकता है।”
लखनऊ। Yogi Adityanath की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। करीब एक महीने बाद आयोजित इस बैठक में आवास, स्टांप, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन और शिक्षा विभागों से जुड़े 27 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
बैठक में प्रदेश के कई जिलों को विकास योजनाओं के तहत बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। खासतौर पर शहरी विकास, परिवहन और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
उच्च शिक्षा शिक्षकों को मिल सकती है कैशलेस चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
इस योजना के तहत नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को भी चिकित्सा खर्च के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में पहले से ही प्रावधान किया जा चुका है।
8 शहरों को शहरी विस्तारीकरण योजना में 800 करोड़
सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रदेश के आठ शहरों को करीब 800 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। इनमें
- बरेली
- वाराणसी
- उरई
- चित्रकूट
- बांदा
- प्रतापगढ़
- गाजीपुर
- मऊ
शामिल हैं। इन शहरों में बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा।
मेरठ में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कॉरिडोर
Meerut में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 200 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर (IMLC) स्थापित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
यह परियोजना अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत विकसित की जाएगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी राशि जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
कानपुर में बनेगा 700 करोड़ का चार लेन सेतु
Kanpur में ट्रांसगंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए चार लेन के सेतु निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
यह सेतु सरसैया घाट से शुक्लागंज (उन्नाव) के बीच करीब 1.8 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से 14 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग चार किलोमीटर रह जाएगी और गंगा बैराज पर जाम से राहत मिलेगी।
ग्रीन पार्क स्टेडियम से जुड़ा प्रस्ताव
Green Park Stadium को Uttar Pradesh Cricket Association को दिए जाने से जुड़े अनुज्ञा-अनुबंध में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसमें स्टेडियम उपयोग शुल्क और अन्य शर्तों में बदलाव की योजना है।
12,200 गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की तैयारी
प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत 12,200 गांवों को सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ने की योजना पर भी फैसला ले सकती है।
इस योजना के तहत
- परिवहन निगम की बसें
- निजी बस ऑपरेटर
दोनों को गांवों तक बस सेवा चलाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही निजी ऑपरेटरों को परमिट देने में विशेष छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है।
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लखनऊ से स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट
