“UIDAI ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया है। इसके साथ ही यूपी कोऑपरेटिव बैंक देश का पहला सहकारी बैंक बन गया है जहां आधार कार्ड बनाए और अपडेट किए जाएंगे।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड को आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही यूपी कोऑपरेटिव बैंक देश का पहला सहकारी बैंक बन गया है, जिसे आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
इस नई सेवा का शुभारंभ बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया।
बैंक शाखाओं में मिलेगी आधार से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं
प्रारंभिक चरण में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की चयनित शाखाओं में आधार नामांकन, आधार में संशोधन तथा अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए इसे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
इस पहल के लागू होने से विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें अपने नजदीकी सहकारी बैंक शाखाओं में ही सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
प्रदेश में 15 हजार मशीनों से हो रहा आधार कार्य
यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आधार नामांकन और अपडेट के लिए वर्तमान में लगभग 15 हजार मशीनें कार्यरत हैं।
इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 90 हजार लोगों के आधार नामांकन और अपडेट का कार्य किया जा रहा है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के इस नेटवर्क के जुड़ने से आधार सेवाओं की पहुंच और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।
बच्चों के बायोमीट्रिक अपडेट कराने की अपील
यूआईडीएआई अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि जिन बच्चों की आयु पांच वर्ष और 15 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट अभी तक नहीं कराया गया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करा लें।
आधार नियमों के अनुसार पांच और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों के बायोमीट्रिक विवरण को अपडेट कराना अनिवार्य होता है।
कार्यक्रम में कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह तथा सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार शुक्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को आधार सेवाओं से जोड़ने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे किसानों, ग्रामीण उपभोक्ताओं और सहकारी संस्थाओं से जुड़े लाखों लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
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