अभिषेक बनर्जी के अमतला ऑफिस पर चला बुलडोजर, कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित अमतला में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। अभिषेक बनर्जी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।

दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के अमतला स्थित कार्यालय पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है।

दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डायमंड हार्बर पुलिस जिले के जवानों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बना रखा था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

कथित अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के कार्यालय परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला परिषद के समक्ष कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की।

बुलडोजर कार्रवाई देखने उमड़ी भीड़

कार्यालय पर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर अभियान देखने के लिए इलाके में भीड़ जमा हो गई।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी।

अभिषेक बनर्जी ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध

इस कार्रवाई को लेकर अभिषेक बनर्जी ने पहले ही राज्य सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कार्यालय से जुड़े लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस की STF और CID द्वारा परेशान किया जा रहा है।

TMC सांसद ने दावा किया था कि उनके कार्यालय से जुड़े करीब 25 लोगों को बिना उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पूछताछ के लिए बुलाया गया या हिरासत में लिया गया।

उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया था।

बंगाल में बढ़ा राजनीतिक टकराव

अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से TMC सांसद हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं।

कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है।

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