“Paper Leak Row: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पेपर लीक मामले को लेकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने छात्रों की तीन मांगें दोहराईं, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, माफी और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शामिल है।“
नई दिल्ली: NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में जारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी की ओर से पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर कब्जे और उसकी कथित बर्बादी को बढ़ावा दिया गया तथा जिम्मेदार लोगों को संरक्षण मिला।
राहुल गांधी ने दोहराईं छात्रों की तीन मांगें
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों की तीन प्रमुख मांगों को फिर से सामने रखा। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए।
- छात्रों से माफी मांगी जाए।
- प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी।
पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया था ऐलान
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की जानकारी दी थी।
पीएम मोदी ने कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले।
उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
NEET विवाद पर तेज हुआ राजनीतिक संघर्ष
NEET परीक्षा और कथित पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।
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