“Cabinet Decision on PDS: केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपये की ‘सार्थक पीडीएस योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2031 तक लागू रहेगी और 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी।“
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,530 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘सार्थक पीडीएस योजना’ को मंजूरी दे दी है। यह योजना अगले पांच वर्षों तक यानी मार्च 2031 तक लागू रहेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के करीब 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर महीने राशन प्राप्त करते हैं।
राशन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ेगी सरकार
सरकार का उद्देश्य पीडीएस प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत राशन दुकानों के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा और वितरण व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि इस योजना से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुविधाजनक बनेगी। साथ ही लाभार्थियों को समय पर और बेहतर तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा।
दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत हर महीने 80 करोड़ लोगों को बुनियादी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने कहा कि भारत की यह व्यवस्था वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा के मॉडल के रूप में देखी जाती है। सरकार अब इसे और मजबूत एवं आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
राशन दुकानों को मिलेगा मजबूत आधार
‘सार्थक पीडीएस योजना’ के तहत देशभर की राशन दुकानों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर रहेगा। इससे राशन डीलरों को भी तकनीकी और ढांचागत सहायता मिल सकेगी।
योजना के जरिए वितरण प्रणाली में डिजिटल ट्रैकिंग, पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। आधुनिक व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया तेज और सुगम बनेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह योजना देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक, मनोरंजन और खेल और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”
