“Income Tax Day 2026 पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग को ईमानदार करदाताओं को सुविधा देने और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सुधार पर जोर दिया।“
नई दिल्ली। 167वें आयकर दिवस (Income Tax Day 2026) के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ईमानदार करदाताओं को अधिकतम सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए, जबकि जानबूझकर कर चोरी करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ‘टैक्स सर्टेन्टी (Tax Certainty)’ देश की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है और करदाताओं का विश्वास बनाए रखना विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
नई दिल्ली में आयोजित आयकर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर कानूनों के तहत मिले अधिकारों का उपयोग पूरी विनम्रता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को यह समझना होगा कि जानबूझकर टैक्स चोरी करने वाले और अनजाने में गलती करने वाले करदाताओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। विभाग का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से संवेदनशील और जवाबदेह रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा कि कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य करदाताओं का भरोसा मजबूत करना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पारदर्शी और भरोसेमंद कर व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है।
वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताएं भी निर्धारित कीं। उन्होंने कहा कि विभाग को Recognise (पहचान), Respond (त्वरित प्रतिक्रिया), Redress (समाधान), Reflect (आत्ममंथन) और Reform (सुधार) के सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बदलती आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप खुद को अधिक सक्षम और चुस्त बनाने की सलाह भी दी।
उन्होंने कहा कि कर कानूनों का उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना और कर चोरी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। यदि विभाग संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगा तो स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ़ेगा और देश की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी।
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