“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA की अहम बैठक होगी। इसमें 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में विकसित भारत 2047 रोडमैप, प्रमुख योजनाओं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी।“
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
22 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल
इस उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की भागीदारी भी संभावित है।
बैठक का मुख्य एजेंडा
सूत्रों के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी—
- केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति
- “विकसित भारत 2047” रोडमैप पर मंथन
- राज्यों में योजनाओं का प्रभाव और अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना
- वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिसमें पश्चिम एशिया संकट भी शामिल है
विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर चर्चा
विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक विस्तार के जरिए अपनी भूमिका मजबूत की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
राजनीतिक रूप से अहम बैठक
विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक केवल समीक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय का भी बड़ा मंच है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन और गठबंधन की रणनीति पर भी चर्चा होगी।
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