सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन राहत रद्द की

“सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सजा निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो महीने में मामले पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।“

उन्नाव। बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।

सीबीआई की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले में नए सिरे से सुनवाई की जाएगी।

दो महीने में फैसला करने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में दो महीने के भीतर नया फैसला सुनाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपना निर्णय लेते समय शीर्ष अदालत द्वारा आदेश रद्द किए जाने के फैसले से प्रभावित न हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

‘हाईकोर्ट का फैसला गलत नहीं, लेकिन कानूनी समीक्षा जरूरी’

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह गलत नहीं ठहरा रहा है, लेकिन मामले में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा कि यदि मुख्य अपील पर जल्द सुनवाई संभव नहीं हो पाती है, तो हाईकोर्ट सजा निलंबन याचिका पर नया आदेश पारित कर सकता है।

2017 का चर्चित मामला

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2017 का है। उन्नाव की एक 17 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे अपने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप था कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वर्ष 2018 में उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया।

बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के बाद सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

देशभर में चर्चा में रहा था मामला

उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। मामले में पीड़िता के परिवार को कथित धमकियां, सड़क हादसा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे थे। इस केस ने कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। सभी की नजरें अब दिल्ली हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक, मनोरंजन और खेल और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”