“यूपी समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को PF, सिक लीव, इंश्योरेंस, साप्ताहिक अवकाश और वेतन पर्ची देने के निर्देश जारी हुए हैं। मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को आदेश दिए।“
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने विभाग में कार्यरत कर्मियों को PF, इंश्योरेंस, साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश समेत अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित श्रम संवाद-2026 कार्यक्रम में की गई।
कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?
सरकार के निर्देश के अनुसार अब आउटसोर्स और अनुबंध कर्मियों को निम्न सुविधाएं मिलेंगी:
- भविष्य निधि (PF)
- इंश्योरेंस कवर
- साप्ताहिक अवकाश
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- चिकित्सीय अवकाश (Sick Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- वेतन पर्ची हर महीने
- पहचान पत्र (ID Card)
7 दिन लगातार काम लेना अवैध
नए नियमों के तहत किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार सात दिन काम लेना अवैध होगा।
अब छह दिन लगातार काम के बाद एक दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य किया गया है।
काम के घंटे भी तय
सरकार ने कार्य समय को भी स्पष्ट किया है।
- प्रतिदिन 8 से 9 घंटे कार्य
- अतिरिक्त काम पर ओवरटाइम भुगतान
- वेतन भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी होगी
छुट्टियों का पूरा पैकेज
कर्मचारियों को हर साल:
- 10 दिन आकस्मिक अवकाश
- 15 दिन चिकित्सीय अवकाश (6 माह सेवा पूरी होने पर)
- 15 दिन अर्जित अवकाश
- अर्जित अवकाश अगले वर्ष Carry Forward होगा
महिला कर्मचारियों को राहत
महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यूनतम मजदूरी भी तय
आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से:
- अकुशल श्रमिक: ₹11,000
- कुशल श्रमिक: ₹13,500
न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं।
बिचौलियों पर लगेगी रोक
सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से लागू आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए बिचौलियों के शोषण को खत्म किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
क्यों अहम है फैसला?
लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायत थी कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं। अब यह फैसला लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहतकारी माना जा रहा है।
यूपी सरकार का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला है। PF, बीमा, छुट्टी और तय कार्य समय जैसी सुविधाओं से श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान दोनों मिलेगा।
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