“उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड जारी किया। अब हर माह 18 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। अप्रैल 2026 से लागू हुआ फैसला।“
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 1 लाख 42 हजार शिक्षामित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है। अब शिक्षामित्रों के खाते में हर महीने 18 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
अप्रैल 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
सरकार ने मार्च 2026 में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया था। यह बढ़ा हुआ भुगतान 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा 23 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत यह धनराशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है।
जिलों को सख्त निर्देश
शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि:
- धनराशि का उपयोग केवल शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान में ही किया जाएगा
- राशि एकमुश्त न निकालकर आवश्यकता अनुसार माहवार निकाली जाए
- अगली किस्त से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
- किसी भी वित्तीय गड़बड़ी की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी
जिला योजना मद से हुआ भुगतान
यह बजट “शिक्षामित्रों को मानदेय भुगतान (जिला योजना)” मद के तहत जारी किया गया है, ताकि पूरे प्रदेश में समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षामित्रों को बड़ी राहत
इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई के दौर में बढ़ा हुआ मानदेय उनके लिए सहायक साबित होगा।
संघ ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय से शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
योगी सरकार का यह कदम शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो पाती है।
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