बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये, सुवेंदु सरकार के बड़े फैसले

“पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और मुफ्त बस सेवा को मंजूरी दी है। 1 जून 2026 से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। मदरसों की सरकारी सहायता बंद करने का भी फैसला लिया गया।“

कोलकाता। सुवेंदु अधिकारी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए “अन्नपूर्णा भंडार योजना” और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सेवा भी शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लाखों महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा।

लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों को नहीं भरना होगा नया फॉर्म

राज्य सरकार में मंत्री Agnimitra Paul ने बताया कि जिन महिलाओं का नाम पहले से “लक्ष्मी भंडार” योजना में शामिल है, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों का डेटा सीधे नई योजना में शामिल किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज होगी और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। हालांकि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया।

सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों की नजर लंबे समय से डीए बकाया के मुद्दे पर बनी हुई थी, लेकिन कैबिनेट बैठक में इस पर कोई घोषणा नहीं की गई।

मदरसों की सरकारी सहायता बंद

सुवेंदु सरकार ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता बंद करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत इमामों और मोअज्जिमों को दिए जाने वाले मासिक भत्ते को भी समाप्त किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू होने की संभावना है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं, जबकि भाजपा समर्थक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है।

महिलाओं पर फोकस बढ़ा रही सरकार

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं राज्य में महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। सरकार इन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।

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