“Chief Minister Yogi Adityanath Address: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव-नियुक्त लेखा परीक्षकों को संबोधित करते हुए 2017 की आर्थिक स्थिति और यूपी के विकास मॉडल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे और वित्तीय अनुशासन का उल्लेख किया।“
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग में नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित करते हुए राज्य की आर्थिक प्रगति और वित्तीय अनुशासन पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि 2017 में जब नई सरकार बनी थी, तब राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी और कई तरह की बाधाएं सामने थीं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उस समय स्थिति यह थी कि “बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भी फोन उठाने से बचते थे”, जिससे यह संकेत मिलता था कि उत्तर प्रदेश को ऋण देने में भी अनिच्छा थी। उन्होंने बताया कि उस दौर में राज्य की छवि ऐसी बन गई थी कि विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए निर्णय लिया कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम की जाएगी और बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा अनुशासन के माध्यम से विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी नीति के तहत आज राज्य सरकार बिना बड़े बाहरी ऋण के भी विशाल परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे, जिसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है, को बिना बैंक ऋण के ही विकसित किया गया है। इस परियोजना पर 36,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है, जबकि इसके साथ 9 औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए लगभग 7,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह परियोजना लगभग 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की है और यह उत्तर प्रदेश की बदलती आर्थिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने नव चयनित लेखा परीक्षकों से कहा कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता राज्य के विकास की रीढ़ हैं, और इसमें उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
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