लखनऊ : उत्तर प्रदेश में चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अब एक लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत चार पहिया ईवी पर सब्सिडी देने का तय लक्ष्य समय से करीब डेढ़ साल पहले ही पूरा हो गया है। इसी वजह से नए खरीदारों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को 14 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया था। यह नीति 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी है। इसके तहत प्रदेश में निर्मित, खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया वाहन, बस और ट्रक की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी गई है।
नीति के तहत चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये की सब्सिडी तय की गई थी। परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक 21,057 वाहनों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है, जबकि करीब चार हजार आवेदन लंबित हैं। पांच साल में 25 हजार वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद नए आवेदकों को इसका लाभ मिलना बंद हो गया है।
चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी
आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 9,312 चार पहिया ईवी पंजीकृत हुए थे। वहीं, 2026 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या बढ़कर 14,065 हो गई। ईंधन की बढ़ती कीमतों और पेट्रोलियम संकट के बीच भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बनी हुई है। खास बात यह है कि सब्सिडी बंद होने के बावजूद चार पहिया ईवी की बिक्री में तेजी देखी जा रही है।
इलेक्ट्रिक बस और ट्रक की खरीद में कम दिलचस्पी
चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने के उलट इलेक्ट्रिक बस और मालवाहक वाहनों को लेकर खरीदारों में ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। नीति के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों और 1,000 इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब तक केवल नौ बसों और 42 मालवाहक वाहनों को ही सब्सिडी मिल पाई है।
परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के मुताबिक, सबसे ज्यादा सब्सिडी की मांग चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आई है। अब तक 21 हजार से अधिक वाहनों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है।
