“Parliament Special Session 2026: लोकसभा में Amit Shah और Akhilesh Yadav के बीच महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर तीखी बहस। शाह ने धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया।“
नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस हुई।
क्या है विवाद की जड़?
समाजवादी पार्टी की ओर से महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। साथ ही, सपा ने यह भी कहा कि इस तरह के विधेयक लाने से पहले जाति जनगणना कराई जानी चाहिए।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार जनगणना को लेकर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है।
अमित शाह का जवाब और तंज
इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है।
उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, “अगर इनके बस में होता तो ये हर घर को जातियों में बांट देते।”
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर शाह ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है।
इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “समाजवादी पार्टी अपनी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।”
सदन में बढ़ी तल्खी
इस बयान के बाद सदन का माहौल और गर्म हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही, जिससे कार्यवाही प्रभावित होती नजर आई।
बड़े मुद्दे क्या हैं?
- महिला आरक्षण में 33% सीटों का प्रावधान
- जाति आधारित जनगणना की मांग
- पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा
- धर्म आधारित आरक्षण की वैधता
महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर संसद में राजनीतिक टकराव तेज होता जा रहा है। जहां सरकार इसे संवैधानिक और सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सवाल उठाकर इसे चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है।
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