“ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1 जुलाई 2026 से स्किल्ड वीज़ा आय मानदंडों में 3.9 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह बदलाव Subclass 482, 494, 186 और 187 सहित विभिन्न नियोक्ता-प्रायोजित वीज़ा श्रेणियों पर लागू होगा। जानिए नए नियम और उनका प्रभाव।“
पर्थ/कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में काम करने की योजना बना रहे विदेशी कुशल पेशेवरों और उन्हें प्रायोजित करने वाले नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड वीज़ा आय मानदंड (इनकम थ्रेशहोल्ड) में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि लागू की जाएगी।
यह वृद्धि औसत साप्ताहिक सामान्य समय आय (Average Weekly Ordinary Time Earnings – AWOTE) के वार्षिक इंडेक्सेशन के अनुरूप की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश में वेतन संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखना है।
कई वीज़ा श्रेणियों पर पड़ेगा प्रभाव
नई आय सीमा का प्रभाव विभिन्न नियोक्ता-प्रायोजित वीज़ा श्रेणियों पर पड़ेगा। इनमें Subclass 482 (Skills in Demand Visa), Subclass 494, Subclass 186 और Subclass 187 सहित अन्य संबंधित वीज़ा शामिल हैं।
इन वीज़ा कार्यक्रमों के तहत विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को अब संशोधित न्यूनतम आय सीमा और प्रचलित बाजार वेतन मानकों का पालन करना होगा।
विदेशी और स्थानीय कर्मचारियों के बीच वेतन संतुलन पर जोर
ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि इस वार्षिक संशोधन का उद्देश्य विदेशी कुशल कर्मचारियों को ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों के समान उचित और प्रतिस्पर्धी वेतन सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे स्थानीय श्रमिकों के वेतन स्तर पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना भी कम होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई श्रम बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान वेतन नीति को मजबूत करेगा।
नए आवेदन पर ही लागू होंगे नियम
सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संशोधित आय मानदंड 1 जुलाई 2026 या उसके बाद दाखिल किए जाने वाले सभी स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन आवेदनों पर लागू होंगे। इससे पहले दायर किए गए आवेदनों पर पूर्व निर्धारित आय सीमाएं लागू रहेंगी।
भारतीय पेशेवरों पर भी पड़ेगा असर
ऑस्ट्रेलिया भारतीय आईटी पेशेवरों, इंजीनियरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कुशल श्रमिकों के लिए प्रमुख रोजगार गंतव्यों में शामिल है। ऐसे में नए आय मानदंडों का प्रभाव उन भारतीय पेशेवरों और नियोक्ताओं पर भी पड़ेगा, जो आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया के नियोक्ता-प्रायोजित वीज़ा कार्यक्रमों के तहत आवेदन करने की योजना बना रहे हैं।
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