“यूपी में योगी सरकार के 9 वर्षों में 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पेंशन ₹300 से बढ़कर ₹1500 हुई। मिशन जीरो पॉवर्टी से 13.57 लाख परिवार लाभान्वित हुए।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों के दौरान सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के ‘समावेशी विकास’ विजन के तहत करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया गया है।
‘मिशन जीरो पॉवर्टी’ से बदली तस्वीर
2 अक्टूबर 2024 को शुरू किए गए “मिशन जीरो पॉवर्टी” के तहत अब तक 13.57 लाख परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। इन परिवारों को आवास, राशन और स्वास्थ्य जैसी 17 योजनाओं का लाभ देकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में पांच गुना तक वृद्धि की है।
- 2017 में ₹300 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन अब बढ़कर ₹1500 प्रतिमाह हो गई है (अप्रैल 2026 से लागू)।
- 67.50 लाख वृद्धजन, 26.81 लाख निराश्रित महिलाएं और 11.57 लाख दिव्यांगजन इसका लाभ ले रहे हैं।
- कुष्ठ रोगियों की पेंशन ₹2500 से बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह की गई है।
महिला सशक्तिकरण में तेजी
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं—
- “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के तहत 26.81 लाख बेटियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिली।
- “लखपति महिला योजना” के तहत 18.55 लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं।
- महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 2017 के 13% से बढ़कर अब 36% तक पहुंच गई है।
दिव्यांग और वंचित वर्ग पर फोकस
दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण लागू किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन कर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है।
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। हज यात्रा 2026 के लिए 17,200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकार का दावा है कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार से प्रदेश में गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। हालांकि, इन दावों की वास्तविक स्थिति का आकलन जमीनी स्तर पर ही स्पष्ट हो सकेगा।
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