“UP Mid Day Meal Scheme 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत अब हर शुक्रवार बच्चों को सूजी का हलवा मिलेगा। मिड-डे मील प्राधिकरण के संविदा कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ाया गया और रसोइयों की आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत अब बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में सूजी का हलवा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से जुड़े संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की 31वीं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ योजना के संचालन में लगे कर्मचारियों के हितों पर भी चर्चा की गई।
अक्टूबर से जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार मिलेगा हलवा
बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएम पोषण योजना से जुड़े सभी विद्यालयों में अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार विद्यार्थियों को सूजी का हलवा दिया जाएगा। इसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के रूप में शामिल किया गया है।
योजना के तहत कुल 14 विद्यालय दिवसों में सात दिन मीठा हलवा और सात दिन नमकीन हलवा बच्चों को परोसा जाएगा। इससे बच्चों को भोजन के साथ अतिरिक्त पोषण मिल सकेगा।
हलवा बनाने के लिए रसोइयों को मिलेगा अतिरिक्त भुगतान
सरकार ने हलवा तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाले रसोइयों के लिए भी व्यवस्था की है। हलवा बनाने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा।
इसके अलावा विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की अधिकतम आयु सीमा को भी बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। अब रसोइये शिक्षकों की तर्ज पर शैक्षिक सत्र पूरा होने तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। नए सत्र की शुरुआत से पहले नए रसोइयों का चयन किया जाएगा।
मिड-डे मील प्राधिकरण के संविदा कर्मियों का बढ़ा मानदेय
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडलीय और जिला समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद पहली बार इन संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा भी 60 वर्ष निर्धारित कर दी गई है।
सहायक निदेशक के चार पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे
बैठक में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में सृजित सहायक निदेशक के चार पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का फैसला भी लिया गया।
इन पदों पर शिक्षा विभाग के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य राज्यों और केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकेगा।
सरकार का फोकस बच्चों के पोषण और कर्मचारियों के हित पर
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि राज्य सरकार पीएम पोषण योजना के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठा रही है। साथ ही योजना के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, निदेशक मिड-डे मील अथॉरिटी प्रेम रंजन सिंह समेत प्रबंधकारिणी समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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